धार जिले में किसानों का प्रदर्शन: नर्मदा सिंचाई परियोजना की मांग
धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 100 गांवों के किसानों ने नर्मदा सिंचाई परियोजना से वंचित रहने की समस्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने सरदारपुर के कम्युनिटी हॉल से रैली निकालकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने सरकार से मांग की कि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के उन गांवों के लिए एक नई नर्मदा सिंचाई परियोजना बनाई जाए, जो अब तक सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। किसानों ने इस परियोजना को शासन के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने और जल्द स्वीकृति देने की गुहार लगाई। ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह जमरा को सौंपा गया, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया।
किसानों की समस्याएं: पानी की कमी और पलायन
किसानों ने अपनी समस्याओं को साझा करते हुए कहा कि सरदारपुर क्षेत्र के कई गांव नर्मदा सिंचाई परियोजना के दायरे से बाहर हैं, जिससे उन्हें खेती के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं और कई किसान मजबूरी में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए निकल रहे हैं। इस स्थिति ने क्षेत्र में आर्थिक संकट को बढ़ा दिया है और किसानों के सामने जीवनयापन की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
किसानों ने बताया कि पहले सरदारपुर विधानसभा के 84 गांव मांडू उद्वहन सिंचाई परियोजना में शामिल थे, जिसे बाद में धार उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम दिया गया। इसके बावजूद आज भी सरदारपुर के लगभग 100 गांव नर्मदा का पानी नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति किसानों के लिए अत्यंत चिंताजनक है और उनके livelihoods को प्रभावित कर रही है।
नई परियोजना की आवश्यकता: स्थायी समाधान की मांग
किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से नई नर्मदा सिंचाई परियोजना बनाई जाती है, तो इससे स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और क्षेत्र से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी। किसानों ने इस परियोजना को समय पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह उनकी खेती और जीवनयापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की।
सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा
सरकार की ओर से इस प्रदर्शन और ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। किसान संगठनों ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों की मांगों को गंभीरता से ले और उनके लिए आवश्यक कदम उठाए।
किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन से यह स्पष्ट होता है कि किसानों की आवाज सुनने की आवश्यकता है और उनकी समस्याओं का समाधान करना समय की मांग है।
सरकार को चाहिए कि वह किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दे और जल्द से जल्द नर्मदा सिंचाई परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिले और उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
किसानों के इस संघर्ष में समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। यही उनकी मुख्य मांग है और इस दिशा में अगर ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो इससे न केवल किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
